जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी समाप्ति

PTV BHARAT 04 SEPT 2025 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने 3 सितंबर 2025 को अपनी 56वीं बैठक में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर 18 प्रतिशत जीएसटी हटाने का निर्णय लिया। इस निर्णय की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि 22 सितंबर 2025 से व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी 18 प्रतिशत समाप्त कर शून्य करने की घोषणा की । यह आल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लाइज एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा देश भर में दो दशकों से भी अधिक समय से चलाए जा रहे अथक अभियान और जन-सहयोग की एक बड़ी जीत है। ए आई आई ई ए के राष्ट्रीय सहसचिव धर्मराज महापात्र ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी के भारी बोझ से आम आदमी को राहत दिलाने के लिए किए गए सराहनीय प्रयासों के लिए बधाई दी है।
उन्होंने इस अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि (AIIEA) की इकाइयों द्वारा चलाया गया अभियान अद्भुत था। विदित हो कि जीएसटी से पहले, जीवन बीमा प्रीमियम पर सेवा कर की अवधारणा पहली बार वित्तीय वर्ष 2004-05 से लागू की गई थी। बाद में इसे जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। (AIIEA) ने मई 2004 में पॉलिसी धारकों से लगभग 30 लाख हस्ताक्षर एकत्र करके इसके विरुद्ध अपना अभियान शुरू किया। (AIIEA) ने 29.05.2014 और 22.01.2016 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग की। इसी दौरान, हमारी इकाइयों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के 187 सांसदों से मुलाकात की और अपनी मांग पर उनका समर्थन मांगा। (AIIEA) की उत्तरी क्षेत्रीय इकाई ने जनवरी/फरवरी 2016 में लोकसभा के सभी 543 सांसदों और राज्यसभा के 240 सांसदों से मुलाकात की और बीमा पॉलिसियों पर कराधान के “EEE” (AIIEA) का नोट प्रस्तुत किया था । अगस्त 2017 में, देश भर में AIIEA की इकाइयों ने 45.23 लाख पॉलिसी धारकों से जीएसटी वापस लेने की मांग करते हुए हस्ताक्षर जुटाए और ये हस्ताक्षर 04.09.2017 को वित्त मंत्री को सौंपे गए थे । अभियान को आगे बढ़ाते हुए, AlIEA ने 22 मार्च 2019 को लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रमुखों को अपील पत्र भेजकर हमारी मांग पर उनका समर्थन मांगा। इसके बाद मार्च से मई 2019 के महीनों के दौरान सभी राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सांसदों से मिलने और उनका समर्थन प्राप्त करने का अभियान चलाया गया; अभियान के दौरान हमारी इकाइयों ने 209 सांसदों से मुलाकात की। बाद के महीनों में देश भर में AIIEA इकाइयों द्वारा एक उत्साही अभियान देखा गया। AllEA ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को 17.06.2019, 07.01.2021, 28.12.2023, 26.06.2024 को पत्र पत्र लिखा गया (AIIEA) की क्षेत्रीय इकाइयों ने जून 2019 में नीति आयोग की शासी परिषद के सभी सदस्यों को पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप का अनुरोध किया । अप्रैल 2024 में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रमुखों को फिर से पत्र लिखा और संसद में इस मुद्दे को उठाकर उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। AIIEA की इकाइयों ने अप्रैल/मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सैकड़ों उम्मीदवारों से मिलने का एक अनूठा अभियान चलाया और उनसे अपने चुनावी घोषणापत्र में जीएसटी वापसी के मुद्दे को शामिल करने का अनुरोध किया। (AIIEA) ने विपक्ष के नेता को एक पत्र लिखा।
11.07.2024 को लोकसभा अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया; श्री गांधी ने पत्र का उत्तर दिया और हमारे आंदोलन को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की उन्होंने भी हमारे समर्थन में वित्त मंत्री को पत्र लिखा । (AllEA) ने इस अभियान को निरंतर जारी रखा।
जून-जुलाई 2024 के महीनों में चलाए गए अभियान की व्यापकता ऐसी थी कि इसे हमारे आंदोलन का सर्वोच्च शिखर कहा जा सकता है। हमारी इकाइयों ने प्रत्येक राजनीतिक दल के 400 से अधिक सांसदों से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि जीवन और स्वास्थ्य प्रीमियम पर जीएसटी लगाने का वास्तव में जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाना है।