PTV BHARAT रायपुर। ग्रामीण औद्योगिक पार्क (RIPA) पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने ही सरकार को घेरा. सत्तापक्ष के विधायकों के सवाल पर सरकार ने जांच का ऐलान किया. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी तीन महीने की समयावधि में जांच करेगी. वहीं एडवोकेट जनरल से ऑडिट कराया जाएगा.भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने सदन में ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) का मामला उठाते हुए सवाल किया कि रीपा के लिए किस-किस मद से राशि दी गई? पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 2021-22 के लिए 441 करोड़ का बजट स्वीकृत था. 260 करोड़ का भुगतान हुआ है. बाक़ी राशि शेष है. डीएमएफ सहित कई मदों से राशि दी गई है. भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि रीपा के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया. दंतेवाड़ा के एक रीपा के लिए 90 लाख रुपए की ख़रीदी की गई. सरपंचों से ज़बरदस्ती दस्तख़त करवा लिया गया. मंत्री और अधिकारियों को जानकारी नहीं है. पूरे रीपा में छह सौ करोड़ की गड़बड़ी है. क्या मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच की जाएगी?