PTV BHARAT 30 JUNE 2026 रायपुर : सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों का कंडिकावार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें : मुख्य सचिव – मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की सामान्य सभा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने सामाजिक अंकेक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों का कंडिकावार शीघ्र निराकरण किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा यह ग्राम सभा को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से हुई चर्चा
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। इस वर्ष प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने पर बल दिया गया।
सामाजिक अंकेक्षण में नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों पर जोर
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक किए गए सामाजिक अंकेक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना एवं बजट का अनुमोदन भी किया गया। सामाजिक अंकेक्षण इकाई के निर्माण, कार्यों में नवाचार तथा गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग पर भी चर्चा हुई। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण इकाई के विस्तार हेतु अन्य योजनाओं से निश्चित विकास निधि के निर्धारण पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
सामाजिक अंकेक्षण कार्यों के संपादन हेतु पदों को भरने के प्रस्ताव पर चर्चा
बैठक में मनरेगा योजना के संशोधित नवीन स्वरूप वीबीजीरामजी में सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधानों के अवलोकन एवं आत्मसात करने के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा सहित अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण कार्यों के संपादन के लिए विभिन्न पदों को नियमानुसार भरने संबंधी प्रस्ताव को चर्चा के बाद अनुमोदित किया गया।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋर्चा शर्मा, आदिम जाति विकास विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की सामान्य सभा के सदस्य उपस्थित रहे।
