PTV BHARAT हिरण्मय पंड्या अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत की गई बहुप्रतीक्षित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना देश की श्रमशक्ति के लिए एक स्वागत योग्य राहत है। एक मजदूर संगठन (ट्रेड यूनियन) के तौर पर, हम इसे एक ऐसे दीर्घकालिक मांग के रूप में देखते हैं जोकि आखिरकार साकार हो रही है। यह एक ऐसी सक्रिय नीति है जो रोजगार सृजन, कौशल विकास और औपचारिकीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। हम इस अनूठी पहल की शुरुआत करने के लिए सरकार की सराहना करते हैं। इससे 3.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इन श्रमिकों में 1.9 करोड़ से अधिक पहली बार काम करने वाले श्रमिक भी शामिल हैं। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) इस योजना को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में श्रमिकों को प्राथमिकता देने की सरकार के इरादे की पुष्टि के रूप में देखता है।
ईएलआई योजना एक ऐसे व्यापक रोजगार सहायता ढांचे का हिस्सा है, जो पिछले वर्ष शुरू की गई सरकार की इंटर्नशिप एवं कौशल विकास योजनाओं जैसी मौजूदा पहलों का पूरक है। कुल मिलाकर इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विशेष रूप से नौकरी की सुलभता और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में ऐतिहासिक रूप से पिछड़े श्रेणी 2 और श्रेणी 3 वाले शहरों के युवाओं के लिए रोजगार क्षमता को बेहतर बनाना, औपचारिक रोजगार की राह तैयार करना तथा श्रम सुरक्षा को मजबूत करना है।
कर्मचारियों के खातों में सीधे योगदान देकर, यह योजना नियोक्ताओं के लिए औपचारिकीकरण की लागत को कम करती है और युवाओं व पहली बार काम करने वाले कर्मियों को औपचारिक श्रमशक्ति का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे पेंशन, स्वास्थ्य सेवा और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभों की सुलभता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अतिरिक्त सहायता प्रदान करके, यह योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सभी इलाकों और समुदायों में समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का वादा भी करती है। यह योजना न केवल श्रमिकों के लिए एक नया अवसर पेश करती है, बल्कि सम्मानजनक, स्थिर और समावेशी रोजगार की दिशा में एक सार्थक बदलाव को भी दर्शाती है।
श्रमशक्ति में प्रवेश और औद्योगिक संबंधों को ठोस बनाना
ईएलआई योजना का सबसे सराहनीय पहलू यह है कि यह औपचारिक रोजगार और वित्तीय साक्षरता से जुड़े 15,000 रुपये तक के प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के जरिए नौकरियों में प्रवेश करने वाले नए लोगों को सशक्त बनाने पर केन्द्रित है। कई लोगों के लिए, यह अनौपचारिक से हटकर अधिकार-आधारित व गरिमापूर्ण रोजगार की दिशा में बढ़ते हुए अनुबंधों, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा से लैस कामकाज के व्यवस्थित माहौल से उनका पहला परिचय है। बीएमएस लंबे समय से श्रमिकों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले ऐसे बदलावों की हिमायत करता रहा है।
औपचारिकीकरण केवल वेतन-भुगतान से संबंधित अनुपालनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह नियोक्ता-कर्मचारी के बीच के संबंधों की प्रकृति को भी मौलिक रूप से बदल देता है। सुरक्षा और सम्मान पाने वाले कर्मचारी अधिक योगदान देते हैं, लंबे समय तक टिके रहते हैं और भरोसे का निर्माण करते हैं। यह कर्मचारियों के लिए पेंशन, चिकित्सा संबंधी लाभ, भविष्य निधि से जुड़ी बचत और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता की सुलभता सुनिश्चित करता है। यह योजना ट्रेड यूनियन के साथ सार्थक जुड़ाव, संस्थागत शिकायत निवारण और कार्यस्थल से जुड़े विवादों में कमी लाने की गुंजाइश बनाती है। इस दृष्टि से, ईएलआई योजना का आशय केवल रोजगार सृजन से ही नहींहै, बल्कि पारस्परिक सम्मान एवं साझा विकास पर आधारित एक अपेक्षाकृत अधिक न्यायसंगत एवं सहभागी कामकाज की दुनिया को आकार देने से भी है।
