PTV BHARAT 30 JUNE 2026 रायपुर : राज्य शासन की भूमि आवंटन प्रक्रिया में आएगी तेजी – राज्य शासन ने विभिन्न विभागों, शैक्षणिक संस्थाओं, सहकारी बैंकों, सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं के लिए शासकीय भूमि आवंटन से जुड़े मामलों के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण की दिशा में एक बड़ी पहल की है। इसी कड़ी में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में शासकीय भूमि आवंटन संबंधी अंतरविभागीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
बैठक की मुख्य बातें और निर्णय
यह उच्च स्तरीय बैठक राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी के मार्गदर्शन में विचारार्थ प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन हुआ। इनमें आवासीय प्रयोजन, बैंक शाखा भवन, सामाजिक भवन, विद्यालय, ऑडिटोरियम निर्माण तथा विभिन्न संस्थाओं को शासकीय भूमि आवंटन से जुड़े मामले शामिल रहे।
विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण
बैठक में रायपुर, धमतरी, कवर्धा और जगदलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त भूमि आवंटन संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की गई। विभागीय परीक्षण रिपोर्ट, आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी), ऑडिट संबंधी दस्तावेजों एवं अन्य विधिक अभिलेखों का बारीकी से परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।
समयबद्ध निराकरण के निर्देश
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों की तथ्यात्मक एवं विधिसम्मत तैयारी समय पर पूरी की जाए, ताकि पात्र संस्थाओं तथा जनहित से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित हो सके।
जनहित और विकास कार्यों को मिलेगी नई गति
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनहित और विकास कार्यों के लिए शासकीय भूमि का पारदर्शी, न्यायसंगत और नियमसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रस्ताव का विधिक, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में लिए गए निर्णयों से आने वाले समय में प्रदेश में शिक्षा, बैंकिंग, सामाजिक अधोसंरचना और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार को नई गति और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
