सूरजपुर : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से भटगांव विधानसभा को बड़ी सौगात, बुंदिया और बड़सरा में खुलेंगे नए धान उपार्जन केंद्र

PTV BHARAT 1 SEPTEMBER 2026 – सूरजपुर : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से भटगांव विधानसभा को बड़ी सौगात, बुंदिया और बड़सरा में खुलेंगे नए धान उपार्जन केंद्र – महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से भटगांव विधानसभा क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली है। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड के ग्राम बुंदिया और बड़सरा में नए धान उपार्जन केंद्र खोलने को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

किसानों की लंबे समय से थी मांग

क्षेत्र के किसान लंबे समय से नए धान खरीदी केंद्रों की मांग कर रहे थे। भटगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान किसानों और ग्रामीणों ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बताया था कि मौजूदा केंद्र दूर होने के कारण धान पहुंचाने में अतिरिक्त समय और परिवहन खर्च उठाना पड़ता है।

किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल को पत्र लिखकर दोनों गांवों में नए उपार्जन केंद्र खोलने का आग्रह किया था।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से शुरू होंगे केंद्र

मंत्री के प्रयासों के बाद शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 और आगामी वर्षों के लिए दोनों केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है।

ग्राम बुंदिया में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बतरा के अंतर्गत तथा ग्राम बड़सरा में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित शिवप्रसादनगर के अंतर्गत नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

परिवहन खर्च और समय दोनों बचेंगे

नए केंद्र शुरू होने से किसानों को धान बेचने के लिए दूर के उपार्जन केंद्रों तक जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे ट्रैक्टर किराया, परिवहन और अन्य खर्चों में कमी आएगी तथा किसानों के समय और श्रम की भी बचत होगी।

स्थानीय स्तर पर तुलाई और धान उपार्जन की सुविधा मिलने से खरीदी प्रक्रिया अधिक सुगम और सुविधाजनक होने की उम्मीद है।

किसानों में खुशी का माहौल

नए धान उपार्जन केंद्रों की स्वीकृति के बाद क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों में खुशी है। किसानों ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नजदीक धान खरीदी केंद्र मिलने से उन्हें अपनी उपज बेचने में बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने इस निर्णय को क्षेत्र के अन्नदाताओं के हित में महत्वपूर्ण पहल बताया।

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