रायपुर : मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा बैठक संपन्न

PTV BHARAT 15 OCTOBER 2026 – रायपुर : मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा बैठक संपन्न

मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 और 1.0 के क्रियान्वयन एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि जो हितग्राही अपने आवास का निर्माण जल्द पूरा कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के प्रस्तावों पर चर्चा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत चल रही आवास निर्माण परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के निर्माण स्थल में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के संशोधित प्रस्तावों को मंजूरी

प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के अंतर्गत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक की पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं में कटौती के बाद संशोधित परियोजनाओं की स्वीकृति के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अन्य प्रस्तावों को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।

योजना के तहत 2,25,411 आवास पूर्ण

नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत कुल 2,43,087 मकान स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 2,25,411 आवास पूरी तरह पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 17,368 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बीएलसी घटक के अंतर्गत स्वीकृत 2,06,118 मकानों में से 1,96,144 मकान पूर्ण हो चुके हैं। वहीं, 9,666 आवासों का निर्माण विभिन्न चरणों में जारी है।

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल सहित ऊर्जा, वित्त, आवास एवं पर्यावरण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगर तथा ग्राम निवेश, हाउसिंग बोर्ड, हुडको और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।