PTV BHARAT 16 OCTOBER 2026 – रायपुर : नियद नेल्ला नार 2.0 के तहत 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं का मिल रहा सीधा लाभ
मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं नियद नेल्ला नार 2.0 और बस्तर मुन्ने 2.0 के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों तक 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए तैयार कार्ययोजना की समीक्षा की गई।
नियद नेल्ला नार 2.0 के अंतर्गत दूरस्थ वनांचल और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 10 जिलों को शामिल किया गया है। इनमें बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, गरियाबंद, मोहला-मानपुर, अंबागढ़ चौकी और छुईखदान शामिल हैं।
31 व्यक्तिगत हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ
मुख्य सचिव ने बताया कि इन जिलों के दूरस्थ वनांचल एवं पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों में रहने वाले परिवारों तक व्यक्तिगत हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इनमें मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन के तहत सक्रिय नल कनेक्शन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा, श्रम कार्ड और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शामिल हैं।
इसके अलावा पोषण आहार, टीकाकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्कूली विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन, गणवेश एवं पाठ्य पुस्तकें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जाति, जन्म, विवाह, निवास, मृत्यु और ईडब्ल्यूएस ई-प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगता पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और उज्ज्वला योजना सहित कुल 31 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
14 सामुदायिक योजनाओं से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
इसी तरह 14 सामुदायिक योजनाओं के तहत पक्की सड़कें, बिजली, पेयजल, स्कूल, आंगनबाड़ी, मोबाइल टॉवर, बैंकिंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ निर्धारित समय-सीमा में पहुंचाया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल और समन्वय स्थापित कर मिशन मोड में काम करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, खनिज साधन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, कौशल विकास विभाग के सचिव बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबंधित जिलों के कलेक्टर और अन्य विभागीय अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
