PTV BHARAT 10 NOVEMBER 2026- रायपुर : छत्तीसगढ़ एआई मिशन की प्रथम स्टीयरिंग कमेटी की बैठक संपन्न, तकनीकी विकास और प्रशिक्षण के रोडमैप पर चर्चा
मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मिशन की प्रथम स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में एआई आधारित तकनीकी विकास, सुशासन और नागरिकों के सशक्तिकरण से जुड़े रोडमैप को गति देना था।
पहले वर्ष में स्थापित होंगी 20 एआई डेटा लैब्स
राज्य में डेटा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पहले वर्ष में 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में पाँच सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) बनाए जाएंगे। रायपुर में एनआईटी और आईआईआईटी नया रायपुर के सहयोग से इन केंद्रों के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1.5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
प्रशासनिक कार्यों में एआई के उपयोग और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए शासन के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में आईआईआईटी, एनआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 15 हजार शासकीय सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
युवाओं और विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम
स्कूली विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के छात्रों के लिए एआई आधारित विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं डिजिटल सामग्री विकसित की जाएगी। पहले वर्ष में हजारों युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
अनुसंधान और फेलोशिप को मिलेगा बढ़ावा
राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं। इससे तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को मजबूती मिलेगी।
मुख्य सचिव विकासशील ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं के अनुरूप आपसी समन्वय बनाकर एआई की कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि मिशन के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाएगा।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
