PTV BHARAT 12 NOVEMBER 2026- रायपुर : जनजातीय समाज भारत की आत्मा, 2047 के विकसित भारत का बनेगा मजबूत आधार : मुख्यमंत्री साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र से यह समाज विकसित भारत का मजबूत आधार बन रहा है।
मुख्यमंत्री साय गुरुवार को रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के भाजपा प्रदेश कार्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 से 18 नवंबर 2026 तक मनाए जा रहे ‘जनजातीय गौरव सप्ताह’ के अंतर्गत आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के बलिदान, केंद्र सरकार की योजनाओं, विपक्ष के 12 प्रमुख षड्यंत्रों और ‘विकसित भारत 2047’ के विजन पर विस्तार से अपनी बात रखी।
भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को किया नमन
मुख्यमंत्री साय ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू में जन्मे युवा बिरसा ने अंग्रेजी शासन द्वारा जनजातीय समाज की जमीन, जंगल और स्वाभिमान छीने जाने के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। उन्होंने समाज को नशे और कुरीतियों से दूर रहकर अपनी संस्कृति पर गर्व करने तथा विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने का संदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने ‘उलगुलान’ (महाक्रांति) का नेतृत्व करते हुए ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ (हमारा देश, हमारा राज) का अमर नारा दिया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उनकी मृत्यु हुई। उनके संघर्ष के परिणामस्वरूप 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, जिसने जनजातीय जमीन की रक्षा की। इसी कारण जनजातीय समाज उन्हें भगवान के रूप में पूजता है।
1857 से एक सदी पहले ही जनजातीय वीरों ने शुरू कर दिया था स्वतंत्रता संग्राम
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आजादी की लड़ाई 1857 से लगभग 100 वर्ष पूर्व ही जनजातीय वीरों ने प्रारंभ कर दी थी। उन्होंने प्रमुख जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करते हुए कहा कि वर्ष 1784 में तिलका मांझी और 1855 में सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव तथा फूलो-झानो ने संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह, झारखंड में तेलंगा खड़िया और बुधु भगत, निमाड़-मालवा में टंट्या भील, गोंडवाना में रानी दुर्गावती, रम्पा में अल्लूरी सीताराम राजू, तेलंगाना में कोमराम भीम और पूर्वोत्तर में रानी गाइदिन्ल्यू जनजातीय समाज के महानायक हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 1913 में मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु के सैकड़ों भील अनुयायियों का बलिदान जलियांवाला बाग से भी पहले का है, जिसे वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों तक इतिहास को चुनिंदा नामों तक सीमित रखा गया और हजारों जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को पाठ्यपुस्तकों में भी स्थान नहीं मिला।
जनजातीय गौरव दिवस की ऐतिहासिक यात्रा
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 से शुरू हुई जनजातीय गौरव दिवस की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। भोपाल में पहला आयोजन हुआ और रांची में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया।
वर्ष 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी पहुंचीं। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलिहातू जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने और वहीं से पीएम जनमन अभियान का शुभारंभ किया। वर्ष 2024 में बिहार के जमुई में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित हुआ और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को पूरे वर्ष ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ के रूप में मनाया गया। वर्ष 2025 में गुजरात के डेडियापाड़ा में 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं समर्पित की गईं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में देश के कई राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। संसद भवन में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
जनजातीय समाज और भाजपा का अटूट विश्वास
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.4 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिक हैं, जो कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत हैं। देश में 720 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शामिल हैं। वहीं, 239 जिलों में जनजातीय आबादी 10 प्रतिशत से अधिक है।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वर्ष 1999 में पहली बार अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया तथा वर्ष 2003 में संथाली और बोडो भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के जनजातीय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 विधानसभा सीटें आरक्षित हुईं। उनके अनुसार, लोकसभा की 47 अनुसूचित जनजाति सीटों में से 26 पर तथा विधानसभाओं की 568 अनुसूचित जनजाति सीटों में से 209 पर भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सभी 16 आरक्षित सीटों पर भाजपा की जीत का भी उल्लेख किया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में वृद्धि और जनकल्याणकारी योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट वर्ष 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। यह 231 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त 40 से अधिक मंत्रालय डीएपीएसटी के तहत अपने बजट का हिस्सा जनजातीय क्षेत्रों पर खर्च कर रहे हैं।
पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकार पट्टों का तेजी से वितरण हुआ है और भाजपा सरकारों ने पेसा नियम बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार दिए हैं। उन्होंने बताया कि 1.54 लाख ‘आदि कर्मयोगी’ स्वयंसेवक 76,963 गांवों में योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। ‘आदि वाणी’ एआई मंच, शोध संस्थानों, ‘मन की बात’ और पद्म सम्मानों के माध्यम से जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान मिल रही है।
विपक्ष के 12 प्रमुख षड्यंत्रों और भ्रम का पर्दाफाश करने का दावा
मुख्यमंत्री साय ने विपक्ष पर दशकों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक समझने का आरोप लगाते हुए 12 बिंदुओं के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 55 वर्ष तक शासन करने के बावजूद कांग्रेस ने न तो जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया और न ही अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू और गोविंद गुरु जैसे नायकों को इतिहास में हाशिये पर रखा गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रत्याशी उतारा गया और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। उनके अनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट लगभग 4,498 करोड़ रुपये तक सीमित रखा गया, जिसे वर्तमान केंद्र सरकार ने तीन गुना से अधिक बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने का भ्रम फैलाया गया, जबकि आरक्षण पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने समान नागरिक संहिता से जनजातीय परंपराएं समाप्त होने का डर फैलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि उत्तराखंड सहित कई राज्यों की अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है।
उन्होंने संथाल परगना सहित कई क्षेत्रों में घुसपैठ से जनजातीय जमीन और जनसंख्या संतुलन पर खतरा होने की बात कही तथा आरोप लगाया कि विपक्ष वोट बैंक के कारण इस मुद्दे पर चुप है। उन्होंने जनजातीय आस्था और पहचान को प्रभावित करने के प्रयासों पर भी विपक्ष की चुप्पी का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के शासनकाल में नक्सलवाद पनपा, जिसके कारण स्कूल, सड़क और अस्पताल नहीं बन सके। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 को जनजातीय जिलों को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 1996 का पेसा कानून वर्षों तक बिना नियमों के लंबित रहा। इसके अलावा विपक्ष शासित राज्यों में जनजातीय जमीन, खनिज और योजनाओं में घोटालों तथा आवास और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के आरोप लगाए।
जनजातीय गौरव सप्ताह के कार्यक्रमों की रूपरेखा
मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर देश के 239 जनजातीय जिलों और 568 अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्रों सहित कुल 807 स्थानों तक कार्यक्रम पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केंद्रीय, प्रदेश और जिला स्तर पर टोलियां गठित की गई हैं।
उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को स्मारकों और मूर्तियों की सफाई तथा दीपोत्सव आयोजित होगा। 15 नवंबर को जिला स्तर पर प्रतिमाओं और प्रत्येक मंडल में भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। 16, 17 और 18 नवंबर को विधानसभा क्षेत्रों में ‘युवा संवाद’ और ‘जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान’ चलाया जाएगा। इसके तहत कार्यकर्ता छात्रावासों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे।
पूरे सप्ताह स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, प्रदर्शनी, खेलकूद, मेले तथा पद्म सम्मानितों, ‘मन की बात’ के नायकों, संतों और शहीदों के परिजनों का अभिनंदन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवंबर तक ‘जनजातीय गौरव पखवाड़ा’ मना रहा है। 12 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति एकलव्य विद्यालयों के 200 विद्यार्थियों और पीवीटीजी के 200 प्रतिनिधियों से संवाद करेंगी। 12 और 13 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य उत्सव तथा 15 नवंबर को संसद भवन और उलिहातू में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित होंगे।
‘विकसित भारत 2047’ के लिए प्रधानमंत्री का आठ-सूत्रीय विजन
मुख्यमंत्री साय ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय समाज को बराबर का भागीदार बनाने के लिए प्रधानमंत्री के आठ प्रमुख स्तंभों की जानकारी दी।
- बुनियादी सुविधाओं का विस्तार: धरती आबा अभियान के माध्यम से 63 हजार गांवों में पक्के घर, बिजली, नल से जल, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल और आंगनबाड़ी सहित 25 सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
- शिक्षा: 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में कुल 728 एकलव्य विद्यालय स्थापित किए जाने हैं, ताकि जनजातीय युवा डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी और अधिकारी बन सकें।
- स्वास्थ्य: वर्ष 2023 में शुरू किए गए सिकल सेल मिशन के तहत 0 से 40 वर्ष तक के लोगों की जांच और उपचार के माध्यम से वर्ष 2047 तक देश को सिकल सेल मुक्त बनाने तथा आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
- वनोपज और हस्तशिल्प को बाजार: ‘वोकल फॉर लोकल’ के माध्यम से वनोपज और हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने, 3,958 वनधन केंद्रों और स्व-सहायता समूहों को उद्यम के रूप में विकसित करने तथा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का संकल्प है।
- वन अधिकार और ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण: वन अधिकार पट्टों के वितरण और ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के साथ प्रकृति संरक्षण पर जोर दिया जाएगा।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास: 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त हुए जनजातीय जिलों में स्कूल, सड़क, अस्पताल और रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जाएगा।
- भाषा और संस्कृति का संरक्षण: ‘आदि वाणी’ एआई मंच के माध्यम से संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी भाषाओं का संरक्षण तथा संग्रहालयों के जरिए गौरवशाली इतिहास का प्रसार किया जाएगा।
- आदि कर्मयोगी अभियान: गांव-गांव में 20 लाख परिवर्तन के अगुआ तैयार किए जाएंगे, जो सरकार और समाज के बीच सेतु का काम करेंगे।
प्रदेशवासियों से 15 नवंबर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आह्वान
मुख्यमंत्री साय ने सभी नागरिकों से 15 नवंबर को अपने गांव, मंडल और जिले में भगवान बिरसा मुंडा तथा क्षेत्रीय जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया।
कृषक उन्नति योजना से किसानों को मिल रही आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने और कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है। किसानों को पारदर्शी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खातों में आदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25 लाख 52 हजार किसानों को 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। योजना के माध्यम से फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि किसान वैकल्पिक लाभकारी फसलों की ओर आगे बढ़ सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ वर्ष 2026 में धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों के लिए सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ करने का प्रावधान किया गया है। धान के स्थान पर सब्जी एवं फलों की खेती करने वाले किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन के बाद डीसीएस में मान्य रकबे के आधार पर कृषक उन्नति योजना का लाभ दिया जाएगा।
उर्वरक की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को गुणवत्तायुक्त और शासकीय दरों पर अनुदानित उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए विभागीय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा लगातार निरीक्षण और निगरानी की जा रही है।
उन्होंने बताया कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन तथा कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध परिवहन एवं भंडारण जैसी अनियमितताओं के संबंध में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक कुल 6,398 निरीक्षण किए गए। इस दौरान 18 मामलों में एफआईआर, 89 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत, 43 मामलों में लाइसेंस निरस्तीकरण, 148 मामलों में उर्वरक जब्ती, 131 मामलों में लाइसेंस निलंबन और 363 मामलों में विक्रय प्रतिबंध की कार्रवाई की गई।
दलहन और तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत खरीफ और रबी मौसम में दलहनी एवं तिलहनी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में राज्य के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्र अधिसूचित किए गए थे। इन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3,72,039 क्विंटल खरीदी की गई तथा किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इस वर्ष भी दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन कर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मक्का और गेहूं की खरीदी के संबंध में शासन स्तर पर उचित निर्णय लिया जाएगा।
