PTV BHARAT रायपुर। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ की जेलों में राशन आपूर्ति के नाम पर करोड़ों का खेल हुआ है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से लेकर सभी विभागीय अधिकारियों तक पहुंची है। दरअसल वर्षों से जेलों में राशन की आपूर्ति कर रहे खाद्य व्यापारियों ने शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान जेल विभाग ने खाद्य पदार्थों की खरीदारी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) से टेंडर जारी कर दिया।उत्तरप्रदेश की एक कंपनी को आपूर्ति का ठेका दिया गया। इसमें जेल मैनुअल व शर्तों का पालन नहीं किया गया। एजेंसी भी बिना सब्सिडी के ज्यादा कीमत में केवल चावल की आपूर्ति कर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि केंद्र सरकार अनाज पर सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी में चावल 2900 रुपए प्रति क्विंटल में मिल रहा है बावजूद इसे 1450 रुपए ज्यादा कीमत देकर जेल विभाग ने 4350 रुपए में प्रति क्विंटल में खरीदा। इसी तरह से 6000 रुपए प्रति क्विंटल मिलने वाले चना दाल को 8300 रुपए में खरीदा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि आचार संहिता के दौरान टेंडर और खरीदी-बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहती है। इसके बाद भी टेंडर निकालकर ठेका दिया गया है। व्यापारियों की शिकायत की जांच कराई जा रही है।