सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता

PTV BHARAT   सुप्रीम कोर्ट ने खनिज पर टैक्स को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। अदालत की संवैधानिक बेंच ने 8:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा कि संसद के पास संविधान के प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। चीफ डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने इस बात पर असहमतिपूर्ण फैसला दिया है कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कर है या नहीं। वहीं अन्य 8 जजों ने एकमत से कहा कि इसे टैक्स नहीं माना जा सकता। इस तरह संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी कर नहीं है। चीफ जस्टिस ने अपनी और 7 अन्य जजों की तरफ से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुसार केंद्र या संसद के पास अधिकार नहीं है कि वह खनिज पर टैक्स लगा सके। अदालत ने संविधान की लिस्ट 2 की एंट्री 50 के तहत यह व्यवस्था दी। इसी में खनिजों पर टैक्स को लेकर वर्णन किया गया है