डेमोग्राफी चेंज पर हाई-लेवल कमेटी गठित

PTV BHARAT 25 MAY 2026 एजेंसी – नई दिल्ली। देश में अवैध घुसपैठ और उसके कारण कई भागों और खासकर सीमावर्ती इलाकों में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में गठित कमेटी एक साल में जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारणों का अध्ययन कर उससे निपटने के लिए स्थायी उपायों पर अपनी रिपोर्ट देगी।जरूरत पड़ने पर इसका कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन की घोषणा की थी। उनके अनुसार समिति पूरे भारत में अवैध घुसपैठ और असमान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तनों के कारणों का व्यापक मूल्यांकन कर सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। शाह ने कहा कि जनसांख्यिकी परिवर्तन देश की संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक बड़ी समस्या है।