PTV BHARAT 11 OCTOBER 2026 – रायपुर : छत्तीसगढ़ में शहरी परिवहन नए अध्याय की ओर, 240 ई-बसों से मिलेगा आरामदायक, किफायती और प्रदूषणमुक्त सफर
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में चारों नगर निगमों और चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इन चारों शहरों में ई-बस संचालन शुरू करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। विभाग नवंबर 2026 में बिलासपुर और भिलाई में 20-20 ई-बसों का संचालन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहा है।
नागरिकों को मिलेगी आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कंसेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षर कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा स्वच्छ, हरित और विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के साथ यातायात, वायु प्रदूषण और ईंधन की खपत जैसी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने और ध्वनि प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी।
साव ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, दर्शनीय स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराना जरूरी है। ई-बस सेवा से नागरिकों को बेहतर परिवहन विकल्प मिलेगा और शहरों को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है।
रायपुर में 100, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर में 50-50 तथा कोरबा में 40 बसें चलेंगी
योजना के प्रथम चरण में रायपुर में 100, दुर्ग-भिलाई में 50, बिलासपुर में 50 और कोरबा में 40 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नवंबर 2026 तक भिलाई और बिलासपुर में शुरुआती तौर पर 20-20 बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी है।
मोबाइल एप से मिलेगी रूट की जानकारी, बसों में लगेंगे छह कैमरे
यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक ई-बस में छह कैमरे लगाने का प्रावधान किया गया है। मोबाइल एप के माध्यम से बसों के रूट की जानकारी भी मिल सकेगी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। वहीं, चार्जिंग स्टेशन, रखरखाव केंद्र और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कार्यक्रम में योजना के उद्देश्यों और संचालन की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरों में बढ़ती आबादी और परिवहन की जरूरतों को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण आवश्यक है।
उन्होंने जोर दिया कि योजना की सफलता के लिए चार्जिंग व्यवस्था, डिपो, बस स्टॉप और रखरखाव केंद्र सहित आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास, विभागीय समन्वय और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करना जरूरी है। साथ ही नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप परिवहन सुविधाएं विकसित करने और संचालन की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।
कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक नीलेश महादेव क्षीरसागर, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल और चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के प्र
