PTV BHARAT 11 OCTOBER 2026 – रायपुर : मंत्रिपरिषद के दो अहम निर्णय, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी, आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर होगा जनजातीय कार्य विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने का निर्णय लिया है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति दी है। राज्य शासन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर पहले ही 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान किया जा चुका है।
आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर होगा जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूर्ण होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित
प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में निरंतर 25 वर्ष पूर्ण होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है। इस अवसर को राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों पर आधारित उनकी कर्मयात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया गया।
मंत्रिपरिषद की ओर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व, जनसेवा और राष्ट्र के प्रति योगदान का अभिनंदन करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ राष्ट्रसेवा की कामना की गई। मंत्रिपरिषद ने जैम से जीएसटी तक, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और नक्सलवाद से मुक्ति जैसे विषयों पर लिए गए निर्णयों का भी अभिनंदन किया। साथ ही, आवास, नल-जल, स्वच्छता, राशन, स्वास्थ्य और स्वच्छ ईंधन जैसी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया।
निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयास
प्रेस वार्ता में बताया गया कि गुजरात में सुशासन के प्रयोगों से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ में भी संवाद, चिंतन शिविर और तकनीक आधारित प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया गया। पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की योजना और निगरानी को तकनीक से जोड़ा गया है। राज्य के लगभग 20 हजार गांवों में से करीब 14 हजार गांव जियो-रेफरेंस्ड किए जा चुके हैं।
औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026’ के माध्यम से अनुमतियों की प्रक्रिया सरल बनाने और निर्धारित समय-सीमा में निर्णय नहीं होने पर स्वतः स्वीकृति का प्रावधान किए जाने की जानकारी दी गई। वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम के साथ दो जनविश्वास अधिनियमों के माध्यम से 279 गैर-जरूरी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति देने का उल्लेख किया गया।
इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य को 8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने और 1.60 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना बताई गई।
डिजिटल सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार
प्रेस वार्ता में जनधन-आधार-मोबाइल व्यवस्था, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और यूपीआई के माध्यम से वित्तीय समावेशन तथा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने की जानकारी दी गई। राज्य में एग्रीस्टैक के तहत 42 लाख फार्मर आईडी बनाए जाने और ड्रोन आधारित स्वामित्व योजना से 7.51 लाख ग्रामीणों को संपत्ति के अधिकार अभिलेख मिलने का उल्लेख किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 20.65 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख पक्के आवास पूर्ण होने की जानकारी दी गई। पिछले पौने तीन वर्षों में 11.78 लाख आवास बनने का भी उल्लेख किया गया।
स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2,437 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 36 लाख घरेलू और 14,970 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण तथा 18,653 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किए जाने की जानकारी दी गई। उज्ज्वला योजना के तहत 39.73 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन मिलने और आयुष्मान भारत के अंतर्गत लगभग 2.49 करोड़ पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनने का उल्लेख किया गया। योजना के तहत 51.17 लाख हितग्राहियों को लगभग 11,877 करोड़ रुपये का निःशुल्क उपचार मिलने तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के 6.21 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वय-वंदना कार्ड जारी किए जाने की जानकारी भी दी गई।
किसानों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक संबल
प्रेस वार्ता में बताया गया कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ छत्तीसगढ़ के 26.57 लाख किसानों के खातों में पहुंचा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 5,064 करोड़ रुपये का केंद्रांश प्रीमियम प्राप्त हुआ है। वर्ष 2015 की तुलना में पंजीकृत किसानों की संख्या 13.17 लाख से बढ़कर 27.53 लाख और पंजीकृत रकबा 21.26 लाख से बढ़कर 33 लाख हेक्टेयर होने की जानकारी दी गई।
धान उपार्जन 59 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 141 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से 33,431 करोड़ रुपये और बोनस के रूप में 10,292 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने का उल्लेख किया गया।
महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। वहीं, निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि के साथ 14 लाख महिलाओं के लखपति दीदी बनने और बिहान के माध्यम से 32.39 लाख ग्रामीण परिवारों के 2.98 लाख स्व-सहायता समूहों से जुड़ने की जानकारी दी गई। वन धन विकास केंद्रों से 70 हजार से अधिक जनजातीय महिलाओं के जुड़ने का भी उल्लेख किया गया।
जनजातीय क्षेत्रों में विकास और रोजगार के अवसर
प्रेस वार्ता में जनजातीय समाज के सम्मान और विकास के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 6,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों में अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 18 जिलों में रहने वाली पांच विशेष पिछड़ी जनजातियों के 56 हजार से अधिक परिवारों तक पक्के आवास, सड़क और पेयजल की सुविधाएं पहुंचाई गई हैं।
प्रदेश के 26 जिलों में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित होने और लघु वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से छह लाख संग्राहकों को 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई। नवा रायपुर में डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम
