रायपुर : संभावित चक्रवात ‘अर्नब’ से निपटने के लिए कैबिनेट सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से की वीडियो कॉन्फ्रेंस

PTV BHARAT 26 OCTOBER 2026 – रायपुर : संभावित चक्रवात ‘अर्नब’ से निपटने के लिए कैबिनेट सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से की वीडियो कॉन्फ्रेंस

भारत सरकार के कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने आज नई दिल्ली से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के मद्देनजर व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ की ओर से मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ शामिल हुए। उन्होंने राज्य में संभावित चक्रवात से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी।

राज्य में आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी करने के निर्देश

अपर मुख्य सचिव पिंगुआ ने बताया कि संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दक्षिण बस्तर क्षेत्र में 28 अक्टूबर को भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की सात टीमें आवश्यक उपकरणों के साथ तैयार हैं। होमगार्ड और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीमें भी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं।

संभावित प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों, स्वास्थ्य सुविधाओं, खाद्य सामग्री, परिवहन और संचार व्यवस्था से संबंधित आवश्यक तैयारियां की गई हैं। जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत शिविर संचालित करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य शासन द्वारा जनहानि रोकने तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं।

शून्य जनहानि के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता

बैठक में कैबिनेट सचिव ने चक्रवात के दौरान शून्य जनहानि के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने पेड़ों के गिरने, दीवारों के ढहने तथा यातायात के दौरान असावधानी के कारण लोगों के जोखिम में पड़ने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रभावी चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित करने, आवश्यकता के अनुसार समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा राज्य शासन और जिला प्रशासन के बीच नियमित संवाद एवं समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

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