PTV BHARAT भोपाल। एक जुलाई के बाद सरकार तबादलों से लगभग 15 दिन के लिए प्रतिबंध हटा सकती है। पहले विधानसभा और इसके बाद लोकसभा चुनाव के कारण इस वर्ष प्रतिबंध लगा हुआ है। तबादला नीति घोषित करके विभागों को प्रशासनिक आधार पर तबादले करने का अधिकार विभागों को दिया जाएगा। तब तक मंत्रियों को जिला का प्रभार भी दे दिया जाएगा। इनके अनुमोदन से जिले के भीतर तबादला होंगे। अभी मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से ही वे ही तबादले हो रहे हैं, जो आवश्यक हैं। सरकार आमतौर पर प्रतिवर्ष मई-जून में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाती है। इसमें अधिकतम 20 प्रतिशत तबादले करने के अधिकार विभागीय मंत्रियों को मिलते हैं। विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव के कारण तबादलों पर रोक लगी थी।