रायपुर : बदल रहा है छत्तीसगढ़, संवर रही है आदिवासियों की जिंदगी

PTV BHARAT 14 NOVEMBER 2026- रायपुर : बदल रहा है छत्तीसगढ़, संवर रही है आदिवासियों की जिंदगी

छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते प्रदेश के वनांचलों में बदलाव की बयार बहने लगी है। वहां के वातावरण और जनजीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा है। विकास एवं निर्माण कार्यों में शासकीय मशीनरी के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ का हर इलाका तेजी से विकास की मुख्यधारा से जुड़कर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पेयजल और विद्युत विकास के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। सड़क विहीन क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जिससे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आम लोगों तक आसानी से पहुंच रहा है।

पीएम-जनमन : विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में बदलाव की पहल

पीएम-जनमन (PM-JANMAN) का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyaan) है। यह भारत सरकार की विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े और संवेदनशील विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना तथा उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है।

इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्का और सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, बेहतर शिक्षा, स्कूल और छात्रावास, स्वास्थ्य सेवाएं एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पोषण, पक्की सड़कें और दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही बिना बिजली वाले घरों का विद्युतीकरण, स्थायी आजीविका के अवसर और वन धन केंद्रों के माध्यम से कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के घने वनांचलों और दूरदराज बसे गांवों में पक्की सड़क और सुरक्षित छत कभी अकल्पनीय सपना हुआ करती थी। बीमारी के दिनों में मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुंचना कठिन चुनौती थी। बिजली, साफ पानी और बेहतर शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हर परिवार की पहुंच से दूर थीं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के जरिए इन इलाकों की तस्वीर तेजी से बदल रही है।

छत्तीसगढ़ में गोंड, मुरिया, माड़िया, धुरवा, हल्बा, भतरा, दोरला, दंडामी माड़िया, कोरवा, उरांव, कंवर, बिंझवार और मांझी सहित अनेक जनजातीय समूह निवासरत हैं। इनमें बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसे विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के परिवारों तक विकास और सम्मान की नई संभावनाएं पहुंच रही हैं। प्रदेश में इन समुदायों को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किए जा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों को चिन्हांकित कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

दशकों की उपेक्षा के बाद शासन की सीधी पहुंच

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के समग्र उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लंबे समय की भौगोलिक और सामाजिक उपेक्षा के बाद अब शासन की सीधी पहुंच दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय गांवों तक सुनिश्चित की जा रही है।

15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर इन बदलावों का आकलन यह रेखांकित करता है कि किस प्रकार यह पहल जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन और विकास के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। इस योजना का उद्देश्य केवल भौतिक बुनियादी ढांचा तैयार करना नहीं, बल्कि दशकों से विकास की मुख्यधारा से कटे परिवारों तक शासन की सेवाएं पहुंचाना भी है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2023 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा जा रहा है। योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पक्के मकान और सड़कों से सुदृढ़ हो रही कनेक्टिविटी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इनके उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनजातीय समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इन जनजातीय समूहों के लोगों को व्यवसाय और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनका समग्र विकास करना सरकार का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के वनांचलों में बड़ा बदलाव आया है। राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 24,218 यानी लगभग 69 प्रतिशत मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे उन परिवारों का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है, जो कभी कच्चे या झोपड़ीनुमा घरों में रहने को विवश थे।

गांवों को मुख्य मार्गों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर लंबी सड़कों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय आजीविका तक पहुंच आसान हुई है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जनजातीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।

बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

दूरस्थ वनांचलों और विशेष पिछड़ी जनजातीय बस्तियों में सौर ऊर्जा तथा ऑन-ग्रिड बिजली के माध्यम से रोशनी पहुंचाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में टॉवर फीडर और ट्रांसफार्मर स्थापित कर हजारों परिवारों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया है।

जल जीवन मिशन के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के हजारों घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। इससे लोगों को दूर से पानी लाने या झिरिया का अशुद्ध पानी पीने की मजबूरी से राहत मिल रही है।

दुर्गम वनांचलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के तहत राज्य में 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। साथ ही, 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में और पेयजल के मामले में 1,425 में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया गया है।

स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान

विशेष पिछड़ी जनजातियों में आनुवंशिक बीमारी सिकल सेल की जांच और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों और गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए आयरन-फोलिक एसिड की अनुपूरक खुराक दी जाती है। स्थानीय स्तर पर पोषण वाटिका और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ जनजातीय परिवारों तक पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंचाना प्राथमिकता में है।

कुपोषण की रोकथाम के लिए बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं की उचित देखभाल और संतुलित पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) संचालित की जा रही हैं। ये सीधे बस्तियों तक पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां उपलब्ध कराती हैं। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं को घर-द्वार तक पहुंचाने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट पूरी तरह सक्रिय हैं। इसके अलावा, स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं।

आजीविका और डिजिटल पहुंच से खुल रहे नए अवसर

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के क्षेत्रों में आजीविका के पारंपरिक साधनों को आधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़कर सामाजिक-आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं। इन सुदूर और भौगोलिक रूप से अलग-थलग क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन के माध्यम से नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

पारंपरिक रूप से इन जनजातियों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और लघु वनोपज (MFP) जैसे शहद, महुआ, तेंदूपत्ता और जड़ी-बूटियों पर निर्भर रही है। सरकार अब इन्हें मुख्यधारा के बाजारों से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में वन धन विकास केंद्र सक्रिय किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में इन केंद्रों के माध्यम से हजारों सदस्यों को उद्यमिता और मूल्य संवर्धन (Value Addition) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के तहत वन उपज के कारोबार में बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है।

दुर्गम और सुदूर गांवों में मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ये क्षेत्र डिजिटल सेवाओं और आपातकालीन संपर्क सुविधाओं से जुड़ रहे हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने से डिजिटल इंडिया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं इन समुदायों तक सीधे पहुंच रही हैं। डिजिटल साक्षरता और संचार साधनों के माध्यम से जनजातीय कारीगर तथा वन उपज संग्राहक अपने मूल्यवर्धित उत्पादों को व्यापक घरेलू और डिजिटल बाजारों तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित कर पा रहे हैं।

स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 16 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत हैं, जिनमें से 37 पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा, 51 बहुउद्देशीय केंद्र और 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री जनमन योजना ने छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातीय समाज के लिए केवल ईंट-गारे के मकान या पक्की सड़कें ही नहीं बनाई हैं, बल्कि इन समुदायों को नई पहचान और देश की मुख्यधारा के साथ कदमताल करने का आत्मविश्वास भी दिया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह प्रगति इस बात का प्रमाण है कि सशक्त और समावेशी विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण निरंतर आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पीएम-जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ आज देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरों पर मुस्कान लाना ही सुशासन की असली जीत है। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज अब विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।