PTV BHARAT 09 JULY 2025 रायपुर – छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रदेश की न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और त्वरित बनाने के उद्देश्य से एक अहम निर्देश जारी किया है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर अभियुक्तों एवं साक्षियों की अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन) के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा कि अक्सर देखा गया है कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में अभियुक्तों एवं साक्षियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कराया जाता है। इससे न केवल जेल से आरोपियों की पेशी में समय और बल की खपत होती है, बल्कि सुरक्षा संबंधी जोखिम भी बढ़ते हैं। वहीं चिकित्सक, बैंककर्मी और अन्य लोक सेवकों की व्यक्तिगत उपस्थिति से उनका कार्य भी बाधित होता है और शासन को यात्रा व्यय का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी सुनिश्चित करने दिए निर्देश
