त्रिपुरा सरकार की प्राथमिकता लोंगों की सामाजिक और आर्थिक उन्‍नति है- मुख्‍यमंत्री प्रोफेसर माणिक साहा

PTV BHARAT छत्तीसगढ़ की मीडिया टीम से मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए त्रिपुरा के मुख्‍यमंत्री प्रोफेसर (डॉ.) माणिक साहा ने कहा कि राज्य सरकार त्रिपुरा के लोगों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए एमएसएमई, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रही है ।

उन्होंने बताया कि पर्यटन में राज्य की पर्याप्त क्षमता पर जोर दिया जा रहा है, यह एक ऐसा उद्योग जो रोजगार और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है । उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था न केवल कृषि पर बल्कि रबर, बांस और प्राकृतिक गैस सहित इसके समृद्ध संसाधनों पर भी निर्भर करती है ।

मुख्यमंत्री ने अनानास, कटहल, संतरे, काजू और अदरक सहित त्रिपुरा के कृषि उत्पादों की उच्च मांग को भी रेखांकित किया, जो सरकारी समर्थन के केंद्र बिंदु बन गए हैं । त्रिपुरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक है, और राज्य देश की 60% अगरबत्ती की आपूर्ति भी करता है, जो स्थानीय रूप से प्राप्त बांस से बनाई जाती है । बांस और बेंत उद्योगों को और विकसित करने के लिए सरकार ने बांस पार्क, सामान्य सुविधा केंद्र और विशेष डिजाइन और उत्पादन प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं ।

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आदिवासी समुदायों का उत्थान सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है । विश्व बैंक के समर्थन से, विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य आदिवासी कल्याण को बढ़ाना है, जिसमें छात्रों के लिए वजीफा, कोचिंग केंद्रों की स्थापना, योग्यता पुरस्कार, वित्तीय सहायता और एकलव्य मॉडल स्कूल जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहल शामिल हैं ।

मुख्यमंत्री ने दो मेडिकल कॉलेज, एक डेंटल कॉलेज, एक निजी मेडिकल कॉलेज और बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा के लिए संस्थानों सहित स्वास्थ्य सेवा में सुधार का भी उल्‍लेख किया । उन्‍होंने बताया कि त्रिपुरा को मेडिकल हब बनाने के लिए सरकार, अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज और जीबी अस्पताल में नौ सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं । उन्होंने बताया कि राज्य की औद्योगिक नीति में सिंगल-विंडो पोर्टल प्रणाली अपनाई गयी है जिससे राज्‍य में उद्योग की स्थापना में आसानी है ।

मुख्‍यमंत्री ने बताया कि राज्‍य में खेल विकास, ई-ऑफिस के माध्यम से ई-गवर्नेंस, आत्मनिर्भरता परियोजनाएं, जैव-ग्राम पहल और महिला स्वयं सहायता समूह उत्‍थान आदि अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं । इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. पी.के. चक्रवर्ती सहित राज्‍य सरकार के अन्‍य अधिकारी उपस्थित थे।

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