PTV BHARAT 07 AUGUST 2026 – रायपुर : निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंडल की बैठक में मिली मंजूरी – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इन्हीं योजनाओं की समीक्षा और नए प्रस्तावों पर निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक आयोजित की गई।
नवा रायपुर स्थित मंडल कार्यालय में आयोजित पंचम कार्यकाल की नवम बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने की। बैठक में मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, उप सचिव श्रम विभाग विपुल गुप्ता, अपर श्रमायुक्त एस.एल. जांगड़े, कल्याण प्रशासक सुनील मिश्रा, मंडल के सचिव गिरीश रामटेके, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है।
बैठक में निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के अनुरूप श्रमिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत राज्य के 20 चयनित विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों के 200 बच्चों को कक्षा 6वीं में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए दी जाने वाली शैक्षणिक सहायता राशि का एकरूपीकरण करने का निर्णय लिया गया, जिससे अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिल सके।
बैठक में अटल करियर निर्माण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्माण श्रमिकों के 1,000 बच्चों को NEET और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
बैठक के अंत में श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन और मंडल अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार नई योजनाएं शुरू करने के साथ-साथ वर्तमान योजनाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है, ताकि प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंच सके।
