“मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर”

PTV BHAARAT 01 OCTOBER 2026 छत्तीसगढ़ में नागरिकों को सरल, सुगम, पारदर्शी एवं सुरक्षित डिजिटल शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गरिमामयी उपस्थिति में आज मंत्रालय स्थित सभागार में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) और कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए । छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक अग्रवाल तथा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल (सी.एस.सी.एस.पी.व्ही) के स्टेट हेड श्री जय नारायण पटेल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए ।चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने बताया कि एमओयू के तहत सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक-केंद्रित सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएंगी । इसी प्रकार कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं को भी सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा । इससे नागरिकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शासकीय सेवाओं तक पहुंचने के लिए अधिक विकल्प और सुविधाजनक डिजिटल माध्यम उपलब्ध होंगे । इस व्यवस्था से सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ नागरिकों को एक ही सेवा के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता भी कम होगी । श्री मयंक अग्रवाल ने कहा कि नागरिकों के लिए सेवा केंद्रों की पहचान और सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए राज्य के सभी कॉमन सर्विस सेंटर एवं सेवा सेतु केंद्रों पर एकरूप ब्रांडिंग और साइनबोर्ड लगाए जाएंगे । इससे नागरिक इन केंद्रों की आसानी से पहचान कर सकेंगे और उपलब्ध सेवाओं का लाभ ले सकेंगे । उन्होंने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक शासकीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) नेटवर्क को सेवा सेतु केंद्रों के साथ समन्वित रूप से उपयोग किया जाएगा । इससे अधिक से अधिक नागरिकों तक डिजिटल सेवाएं आसानी से पहुंचाई जा सकेंगी ।वर्तमान में सेवा सेतु के माध्यम से 38 विभागों की 907 सेवाएं 16,619 केंद्रों के जरिए नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं । 1 अप्रैल 2025 से अब तक सेवा सेतु पोर्टल पर 54 लाख 23 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक आवेदन निराकृत कर दिए गये हैं । अगस्त 2026 से अब तक 8 लाख 35 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6 लाख 97 हजार सेअधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया । औसतन प्रतिमाह तीन लाख से अधिक नागरिक सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, वहीं, राज्य में 28,450 सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से 600 से अधिक शासकीय एवं व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं । इस एमओयू के बाद सेवा सेतु के माध्यम से उपलब्ध 907 शासकीय सेवाएं इन सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर्स पर भी उपलब्ध होंगी ।राज्य में तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल इकोसिस्टम के अनुरूप यह पहल डिजिटल गवर्नेंस को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है । विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाओं को आपस में जोड़कर नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवाएं अधिक सहज, त्वरित और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है । इससे डिजिटल सेवाओं की पहुंच को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में और व्यापक बनाने में सहायता मिलेगी ।