नवीकरणीय ऊर्जा – भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है

PTV BHAFRAT 16 SEPT 2024 भारत का 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार और एकीकरण पर केंद्रित है, जो सतत विकास पथ के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख घटक है। तेजी से बढ़ती आबादी के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक के रूप में, भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए बढ़ती ऊर्जा खपत की मांग को पूरा करने की संयुक्त चुनौती का सामना कर रहा है। इन कारकों को संतुलित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा सबसे व्यवहार्य समाधान को दर्शाती है।
आत्मनो मोक्षार्थं जगदहिताय च – जो स्वयं की मुक्ति और दुनिया के कल्याण का संकेत देता है। विश्व में सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वाले देशों में से एक होने के बावजूद, भारत न केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा के मुद्दे की वकालत कर रहा है बल्कि अन्य देशों को भी इस मुहिम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है।
ग्लासगो में कॉप26 में अपनी घोषणा में जलवायु परिवर्तन से निपटने के भारत के संकल्प पर जोर दिया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने “पंचामृत” पहल के तहत पांच प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए। उनमें नवीकरणीय ऊर्जा महत्वपूर्ण घटक है।
देश ने 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करने और उसी वर्ष तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का संकल्प लिया है जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 58 प्रतिशत और पवन ऊर्जा का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है। ये लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को अनुमानित एक अरब टन तक कम करने और अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी करने के भारत के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा ऐसा क्षेत्र है जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 10 वर्षों में परिवर्तनकारी बदलाव किए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर प्रधानमंत्री के विशेष ध्यान ने भारत को वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे, पवन स्थापित क्षमता में चौथे और सौर क्षमता में पांचवें स्थान पर लाने में मदद की है। सौर ऊर्जा क्षमता में, भारत 2014 तक केवल 12.5 गीगावॉट तक पहुंच पाया था लेकिन अब लगभग 89 गीगावॉट हासिल रहा है, जो केवल 10 वर्षों में 30 गुना से अधिक हो गई है। यहां तक कि पवन स्थापित क्षमता में भी, 10 वर्षों में 2.2 गुना वृद्धि हुई है जो 21 गीगावॉट से बढ़कर 47 गीगावॉट हो गई है।
वहनीयता के मामले में, ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्रों के टैरिफ में 76 प्रतिशत की कमी आई है जो 2010-11 के टैरिफ 10.95 रुपये की तुलना में घटकर 2023-24 के दौरान 2.60 रुपये हो गया। प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है और हमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में दिशा दिखाई है, जिससे अब देश को काफी लाभ मिल रहा है।
पिछले 10 वर्षों में, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का विकास एवं क्रियान्वयन मिशन मोड में किया गया है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 200 गीगावॉट का लगभग 55 प्रतिशत सौर ऊर्जा से आता है। लगभग 30 प्रतिशत का एक और बड़ा हिस्सा पवन ऊर्जा से आता है।
भारत ने सौर मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे कार्यक्रम भी लागू किए हैं। घरेलू सेल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन भारत में हरित विकास के लिए वरदान साबित हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही, ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (साइट) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक उपाय इलेक्ट्रोलाइज़र के विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
भारत की हरित हाइड्रोजन की विकास गाथा प्रेरणादायक है। भारत ने कोविड से निपटने हेतु अपनी स्वयं की वैक्सीन का उत्पादन करके जो हासिल किया, ठीक उसी तरह भारत हरित हाइड्रोजन क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। इसका उद्देश्य विश्व में उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनना है। यहां भी पीएम मोदी द्वारा उठाए गए कदमों ने ही इस परिवर्तन को संभव बनाया!
दरअसल, जब देश में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने की बात आती है तो प्रधानमंत्री भविष्य में ईवी वाहन चार्जिंग के लिए केवल नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करने की बात करते हैं, ताकि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग न करना पड़े। पीएम सूर्य घर योजना सौर छतों का उपयोग करने वाले नागरिकों के साथ उनके वाहनों को बिजली उपलब्ध कराने के जरिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
भारत जिस पैमाने और गति से नवीकरणीय यात्रा को आगे बढ़ा रहा है वह बेजोड़ है और यह प्रधानमंत्री मोदी के सीधे हस्तक्षेप का परिणाम है। अब, भारत इस क्षेत्र में सिर्फ अन्य देश भर नहीं है, बल्कि हम भी अग्रणी हैं! पिछले 10 साल में नवीकरणीय क्षेत्र में भारत की परिवर्तनकारी यात्रा ने हमें अग्रणी देशों में स्थान दिया है और हमें वैश्विक पहचान दिलाई है